त्यतिमात्र होइन सङ्घीयता र समावेशिता संविधानमा संस्थागत भइसकेपछि मधेसी दलहरूले दोस्रो चरणको आर्थिक–सामाजिक विकासको एजेन्डा तय गर्न नसक्दा पार्टीलाई नै खाल्डामा पारेर छाडे । मौका पाउँदा पार्टी फुटाएरै भए पनि...