काठमाडौँ । देशले पहिलो पटक मधेसबाट देशको कार्यकारी पाएको छ । मधेस मूलबाट पहिलो पटक नेपालले प्रधानमन्त्री पाएको छ । वालेन्द्र साह बालेन नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर मधेसको बार्गेनिङ गर्ने मधेसका मसिहाहरू अहिले गायब भएका छन् ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीसँगै नेपालको राजनीतिमा ’मधेस’ र ’मधेसी पहिचान’ले नयाँ गति लियो । गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीबाट शुरू भएको यो यात्रा २०६३÷६४ को मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन फेर्ने बलियो ’फ्याक्टर’ बन्यो।
“अधिकार, पहिचान र स्वाभिमान“को नारा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकार ढाल्ने र बनाउने मुख्य चाबी (कि–मेकर) बनेका मधेसवादी दलहरू अहिले भने रणनीतिक रूपमा कमजोर, विभाजित र ओझेलमा परेका देखिन्छन् ।
काठमाडौँको सत्ता राजनीतिमा काठमाडौँ बाहिर र मधेसकै माटोबाट उदाएका नयाँ अनुहार तथा वैकल्पिक शक्तिहरूको दबदबा बढ्दा दशकौँसम्म मधेसको राजनीति हाकेका परम्परागत मधेसवादी नेताहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेका छन् ।
यसमा विशेषगरी महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरू अहिले भूमिकाविहीन जस्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा भएर पनि महन्थ सन्त जस्ता भएका छन् । उपेन्द्र आन्दोलनका नायकबाट सत्ता–जोडघटाउका सिकारसम्म पुगेर अहिले भूमिकाविहीन भएका छन् ।
२०६३ को मधेस आन्दोलनका प्रमुख सूत्रधार उपेन्द्र यादवले ’मधेसी जनाधिकार फोरम’मार्फत मधेसलाई देशकै निर्णायक राजनीतिमा उभ्याएका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेका यादवले मधेसको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गरे ।
तर, उपेन्द्रको राजनीतिक यात्रा समयक्रममा ’मुद्दा’ भन्दा बढी ’सत्ता’तर्फ मोडियो । दर्जनौँ पटक सत्तामा साझेदार बन्नु, पार्टी पटक–पटक फुट्नु (उपेन्द्र–अशोक राई विभाजनसम्म) र विचारभन्दा तत्कालीन लाभ–हानिलाई प्राथमिकता दिनाले उनको जनआधार खस्कियो । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा बेहोरेको हार र मधेसमै आफ्नै पुराना एजेन्डामा नयाँ दलहरू हाबी भएपछि उपेन्द्र यादव अहिले रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको फराकिलो राजनीति छाडेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्दै मधेस विद्रोहको दोस्रो लहरको नेतृत्व गरेका महन्थ ठाकुरलाई मधेसमा एक समय ’अभिभावक’का रूपमा हेरिन्थ्यो । उनको शालीन छवि र अडानले मधेसी जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो ।
तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्म आइपुग्दा ठाकुरको नेतृत्व सुस्त र दिशाहीन देखियो । संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डालाई बीचैमा छाडेर सत्ताको सानो हिस्सेदारीमा सीमित हुनु, पार्टीभित्र उत्तराधिकारी तयार गर्न नसक्नु र उमेरका कारण सक्रियता घट्दा महन्थ ठाकुरको राजनीतिक प्रभाव मधेसबाट क्रमशः लोप हुँदै गएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीति शुरू गरेका राजेन्द्र महतो आफ्नो आक्रामक भाषण र सडक आन्दोलनका लागि चिनिन्थे । मधेस आन्दोलनमा नाकाबन्दीको नेतृत्व गर्नेदेखि मधेसी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर ’जनता समाजवादी पार्टी’ र ’लोसपा’ बनाउनेसम्म उनको सक्रिय भूमिका थियो ।
तर, महतोको राजनीतिक अस्थिरता (कहिले काठमाडौँकेन्द्रित त कहिले मधेसकेन्द्रित), क्षेत्र परिवर्तन गरेर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति र पछिल्लो समय अघि सारेको ’राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ वा बहुल राष्ट्रवादको अवधारणाले सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना ग¥यो । नतिजा, उनी मधेसको मुख्यधारको राजनीतिबाटै किनाराकृत हुन पुगे ।
एक्कासी चम्किएका पात्र हुन् डा. सीके राउत । शुरूमा ‘स्वतन्त्र मधेस’को विखण्डनकारी नारा दिएर मूलधारको राजनीतिमा आएका राउत र उनको जनमत पार्टीले २०७९ को निर्वाचनमा मधेसका पुराना नेताहरूलाई ठूलो धक्का दियो । सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै राउतले ‘अब आन्दोलन होइन, रोजगार र सुशासन’ को नारा दिएका थिए ।
तथापि जनमत पार्टी पनि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय सत्ताको जोडघटाउमा रमाउन थालेपछि सर्वसाधारणका लागि यो पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी साबित भयो । छिटो–छिटो सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने र मधेसका आधारभूत समस्या (सिँचाइ, शिक्षा, बेरोजगारी) मा ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकेपछि राउतको प्रारम्भिक उभार पनि अहिले सुस्ताएको छ ।
मधेसवादी दलहरू हराउनुका मुख्य कारणहरूमा सत्ता–वार्गेनिङ र विचारको विचलन प्रमुख हो । अधिकारका लागि लडेका दलहरू काठमाडौँको सत्ता मन्त्रालय बाँडफाँटमा अल्झिदा अहिले हराएकै अवस्थामा पुगेका छन् । यिनीहरू एकजुट हुन पनि सक्दैनन् ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट उदाएका दलहरू व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण छिन्नभिन्न भएका छन् । मधेसका जनताले परम्परागत मधेसवादी दलहरूबाट अधिकार पाउनुको सट्टा भ्रष्टचार र कुशासन मात्र पाएको महसुस गरेपछि नयाँ राष्ट्रिय-वैकल्पिक शक्तिहरूतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
त्यतिमात्र होइन सङ्घीयता र समावेशिता संविधानमा संस्थागत भइसकेपछि मधेसी दलहरूले दोस्रो चरणको आर्थिक–सामाजिक विकासको एजेन्डा तय गर्न नसक्दा पार्टीलाई नै खाल्डामा पारेर छाडे । मौका पाउँदा पार्टी फुटाएरै भए पनि सत्तामा जाने व्यक्तिगत कारणले उनीहरूले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नै सकेनन् ।
त्यसैले त ०४६ सालदेखि मधेसको नाममा ब्यापक बार्गेनिङ गरेका मधेसवादी दलहरू गायब नै भएका त छैनन्, तर उनीहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता र नैतिक शक्ति भने समाप्तप्रायः छ । मधेसका जनताले आफ्नो हकअधिकारको नाममा सीमित नेताहरूको सत्ता–यात्रालाई बुझिसकेका छन् ।
यदि उपेन्द्र, महन्थ, राजेन्द्र र सीके राउतहरूले समयमै आत्मसमीक्षा गरेर मधेसको विकास, सुशासन र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनःसंरचना गरेनन् भने मधेसको राजनीतिबाट उनीहरूको नाम इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछ । यी नाम त प्रतिनिधिमात्र हुन् ।
विजयकुमार गच्छदारहरूसमेत शेरबहादुर देउवाको पछि लागेर पछारिएका छन् । स्वार्थका लागि खडा भएका नेताको पछि लागेका कार्यकर्ताहरूको भने समय बरबार भएको छ । साथै मधेसका जनतालेसमेत यिनै नेताहरूका कारण बदनाम हुनु परेको छ । अब भने जनताको होश जागिसकेको छ ।
