काठमाडाैँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क बक्यौता विवादमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सिफारिस र मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको निर्णयको आधारमा बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन...