सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा उनलाई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। २०४८ सालको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन। ...
