कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८...