यस क्रममा फरेनर्स एक्ट १९४६, पासपोर्ट एक्ट १९२० र इन्फरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट २०००, अन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको बताइएको छ। ...