काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार भएको बैठकमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी आएनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सचिव भएकाले एजेन्डा सुनाउने र माइन्युट गर्ने भूमिकामा महेन्द्र गुरागाईं थिए । उनले मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावहरू पेस गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेग्मीको राजीनामाबारे प्रस्ताव जानकारी गराउन निर्देशन दिए । गुरागाईंले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी बुधबार नै रेग्मीको राजीनामा आएको बताए । त्यसमा धेरै छलफल भएन, राजीनामा स्वीकृत भइहाल्यो ।
एक मन्त्रीका अनुसार रेग्मीलाई राम्रै अवसर दिएर मुख्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई ल्याउने गाइँगुइँ चलिसकेको थियो । ‘त्यसैले उहाँले समय अगावै राजीनामा बुझाउनुभएको कुरा खासै आश्चर्यजनक र सोधीखोजीको विषय भएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने । त्यसपछि केहीबेर मन्त्रालयगत नियमित एजेन्डामा छलफल भयो । ‘बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्रमन्त्रीलाई एजेन्डा केही छन् भनेर सोध्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री केहीबेर अलमल पर्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘राजदूत सिफारिसको एजेन्डा केही छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेपछि बल्ल उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकामा युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो ।’
ती मन्त्रीका अनुसार यी दुई नाममा पनि बैठकमा छलफल भएन, प्रस्ताव पारित भइहाल्यो । उनका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो एजेन्डा रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने थियो भने उनै रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस बैठकको अन्तिम एजेन्डा बन्यो । बैठकमा रुसका लागि नेपाली राजदूतमा जंगब चौहानलाई सिफारिस गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका निर्मलकुमार विश्वकर्माबारे भने बैठकमा प्रस्ताव आएन, सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मात्रै निर्णय गरेको हो ।
एक हातमा राजीनामा र अर्को हातमा नियुक्ति बुझ्ने रेग्मीको विषय एकातिर छँदै छ, सरकार र सरकार सञ्चालक नेकपाभित्र भने प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई देखाएको सदाशयता पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । खतिवडालाई गत भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसरह सुविधा हुने गरी प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । करिब साढे २ वर्ष अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका खतिवडाले भदौ १९ गते मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएयता खतिवडा पटकपटक लाभको पदमा पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १८ दिनअघि खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएर फेरि राजदूतका रूपमा अमेरिका पठाउने निधो कसरी गरे त ? बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनी पहिलेदेखि नै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउन चाहन्थे । ‘तर उहाँ (खतिवडा) ले खासै इच्छा देखाउनुभएको थिएन, बरु मन्त्रीबाट हटे पनि बाहिरै बसेर सघाउँछु भनिरहनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सायद पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गराउनुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले केही निश्चित ठाउँमा राजदूत पठाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यो निर्णय भएको बताए । ‘निश्चित स्थानका लागि अनुभवी र निश्चित तहको व्यक्ति मात्रै छान्ने प्रक्रिया नयाँ होइन, पहिले पनि यस्तो गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चीन, भारत, बेलायत, अमेरिका, बेल्जियम आदि स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । त्यही भएर उहाँको सिफारिस भएको हो ।’
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बेला खतिवडाले आफूले सरकारबाहिर बसेरै सघाउने बताएका थिए । राजीनामालगत्तै र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भइसकेपछि पनि उनले बालुवाटारमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरे ।
केही दिनयता प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण बुझिरहेका छन् ।
आर्थिक सल्लाहकार भइसकेपछि पनि काम थालेका र आफैं पनि अमेरिका गइहाल्न अनिच्छुक देखिएका उनलाई प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राजदूत बनाउन जोडबल गर्नुको पछाडि पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै मुख्य कारण भएको प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार खतिवडालाई ओलीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाउनु संक्रमणकालीन व्यवस्थापन मात्रै हो, जसमा स्वयं खतिवडा पनि इच्छुक थिएनन् । राजदूत भएर जाने विषयमा भने उनी निकै समय दोधारमा थिए । ‘यता कतिपय काम चाहेर पनि गर्न सकिरहनुभएको थिएन, मुटुको बिरामी भएकाले आराम पनि खोजिरहनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ बसेर हजार थरी समस्यासित जुध्नुभन्दा अमेरिका नै जान्छु भनेर सोच्नुभयो होला ।’
ओली पनि खतिवडालाई सकेसम्म अमेरिका पठाउनै पर्छ भन्नेमा थिए । त्यसैले अमेरिकामा लामो समयदेखि कार्यवाहक राजदूतले काम चलाइएको थियो । ‘उहाँलाई अमेरिका पठाउने चर्चा नयाँ होइन, प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि नै अफर गरिरहनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विश्व बैंकलगायत दाताहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । त्यो अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग सम्बन्ध हुने र देशका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने ठाउँ हो । जो पायो त्यहीलाई पठाएर हुँदैन ।’
पार्टीभित्र थुप्रै योग्य र काबिल नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारविहीन भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले किन खतिवडालाई नै काखी च्यापिरहेका छन् भन्ने प्रश्न नेकपा नेता–कार्यकर्तामा छ । सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले कसैले जिम्मेवारी नै नपाउने तर कसैले बारम्बार पाउने कुरा लाजमर्दो भएको बताउँदै त्यसमा पार्टीमा छलफलको विषय बनाउने प्रतिक्रिया दिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खतिवडाको विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर नै राजदूत बनाउने निधोमा सरकार पुगेको बताए । ‘हामीसँग एकातिर राजनीतिक आन्दोलनमा लामो समय बिताएका साथीहरू हुनुहुन्छ, अर्कोतिर विज्ञता प्राप्त गरेका प्रोफेसनलहरू । उहाँहरूका बीचमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँको विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर नै यो निर्णय गरिएको हो ।’
मन्त्री ज्ञवालीले मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर पनि त्यस्ता ठाउँमा उच्च पदस्थ र विषयमा दक्खल राख्ने व्यक्ति पठाउने निर्णय हुँदा खतिवडा रोजाइमा परेको बताए । ‘भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता महत्त्वपूर्ण हाम्रा छिमेकी र विकास साझेदारहरूमा सकेसम्म उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने पनि हामीले चाहिरहेका छौं, त्यसै कारण पनि उहाँलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याएर अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा पार्टी सचिवालय बाधक बनेपछि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिने निश्चित भएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको अफर गरेका थिए । तर खतिवडाले बिचौलिया र विवादास्पद व्यापारीसँग सम्बन्ध भएका नेतालाई अर्थमन्त्री बनाउने हो भने आफूले काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि ओलीले खतिवडाले सम्हालेको अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय आफैंसँग राखेर उनलाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्।
यो बीचमा ओलीले नै अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर उनलाई सल्लाहकार बनाइरहने, अर्थ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र सबै काम खतिवडाले नै गर्नेलगायत चर्चा चलेका थिए । प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकारलाई खतिवडाको विज्ञता आवश्यक परेर नै प्रधानमन्त्रीले केही समय भए पनि आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको बताए । ‘उहाँको कार्यकाल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई आएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रधामन्त्रीको कार्यबोझ हेरेर पनि अर्को मन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म उहाँलाई सघाउन सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हो ।’
साता दिनदेखि छलफलको म्याराथन चले पनि बिनासल्लाह राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू भने असन्तुष्ट छन् । दाहालनिकट स्रोतका अनुसार राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिबारे कुरा नमिलेपछि अध्यक्षद्वयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै विषयमा छलफल केन्द्रित गरेका थिए । तर मन्त्रीहरू राख्ने र हटाउने मापदण्ड कस्तो हुने भन्नेमा उनीहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन ।
‘स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको भदौ २६ लाई विवाद नदोहोरिने दिनको सुरुवात भनेर व्याख्या गरिएको थियो,’ दाहाल सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर सहमति नजुट्दै प्रधानमन्त्रीले राजदूत नियुक्तिमा एकलौटी गरेर सहमतिको सुरुवातलाई भंग गर्नुभएको छ, यो पार्टीमा छलफलको विषय बन्छ ।’ उनका अनुसार दाहालले एक–दुई दिनमै सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकमा राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमतिका आधारमा गर्ने निर्णय गरिएको र सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे पार्टीमा कुनै परामर्श र छलफल नभएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर ।
