'ठेकेदारले बाटो बनाउँदैन्, दोषचाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा ?'

'ठेकेदारले बाटो बनाउँदैन्, दोषचाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा ?'

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले विभिन्न निकायबाट हुने कमजोरीमा समेत सरकारलाई दोषी देखाउने कार्य भइरहेको बताएका छन् । सरकार प्रत्यक्षरूपमा नजोडिएका क्षेत्रमा समेत सरकारलाई नै जिम्मेवार देखाई बद्नाम गर्न खोज्ने काम भइरहेको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ । 

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले शनिबार फिदिममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “एउटा बद्मास ठेकेदारले बाटो बनाउँदैन तर दोषचाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा लगाउने ?” कयौँ विकास आयोजनामा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा सरकार आलोचित हुनुपरेको भन्दै मन्त्री नेम्वाङले अब सरकारले कसैलाई पनि छुट दिन नसक्ने बताए । “प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको राँके–रवि–भेडेटार सडकको अहिलेसम्म ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्नेमा जम्मा सात प्रतिशत मात्रै छ”, नेम्वाङले भने, “ठेकेदारले काम नगर्दा रकम जुटाउने, शिलान्यास गर्ने र जनतालाई सुविधा पुर्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले गाली खानुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुन्छ ।”

समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारवाही हुन थालेको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले अब पनि छुट पाइन्छ भन्ने कल्पना पनि नगर्न आग्रह गरे । यस्तै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तालुकदार निकायसमेत कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री नेम्वाङले कोभिड–१९ को महामारीका बीच पनि निरन्तर कार्यक्षेत्रमा सक्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

प्रधानमन्त्री र सरकारको सोचअनुसार पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गरेरै छोड्ने मन्त्री नेम्वाङको दृढता छ । यसका लागि रेलमार्ग डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) को काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक खरिद गरिएका दुई वटा रेलका विषयमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरुको ठट्यौली पारामा जवाफ दिँदै उनले कागजको टुक्रा नभई मुलुक साँच्चिकैको रेल सञ्चालन गर्ने चरणमा पुगेको बताए । 

“साँच्चै रेल ल्यायो, एक दुई दिन त चुप लाग्छन्, फेरि ९३ वर्षअघिको रेल हो नि भन्न थाल्छन्”, मन्त्री नेम्वाङले भने, “यो त कम्प्युटरबाट चल्ने रेल हो भनेर देखायो, यो त रु २० करोडमा आइहाल्थ्यो नि भनेर आफैँ दाम राख्छन् ।” सरकार ‘एक्सन ओरियन्टेड’ भएको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउनकै लागि पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको बताए ।