काठमाडौं । कर असुल प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दायर गरेको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । निवेदन अनुसार आदेश जारी अस्वीकार भएसँगै सरकारले अब तत्काल कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन । अदालतले नयाँ आदेश जारी नगरेपछि यसअघिको अन्तरिम आदेशले नै निरन्तरता पाएको छ ।
जेठ २८ को अन्तरिम आदेशमा कर असुली प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भनिएको छ । लकडाउन खुलेपछि ३० दिनसम्मको समय करको विवरण बुझाउने तथा असुल्ने प्रक्रियाका लागि दिन पनि सोही आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निवेदन अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
