काठमाडाैं । मुलुकको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न आज नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदैछ । दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिँदै छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी आजको सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छिन्। छलफल सकिएपछि उनले उक्त संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभाका हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सोही दिन नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान ९दोस्रो संंशोधन० विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई दुई तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
