काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि पाँच प्रमुख क्षेत्रमा साझेदारीको प्रस्ताव गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षित पर्वतीय विकासका लागि संयुक्त अनुसन्धान गर्ने, आधुनिक प्रविधिलाई जोडेर पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र दक्ष जनशक्ति तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा जोड दिए। त्यसैगरी कार्यान्वयन योग्य आयोजनाहरूको सूची तयार पार्दै स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। Proposed सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक आयोजनाको नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोत र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले ध्यान आकर्षण गराए।
भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुनाका रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्तीहरूलाई अलग-अलग नभई एकीकृत प्रणालीका रूपमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालले एउटा विपद्बाट तङ्ग्रिन नपाउँदै अर्को विपद् सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले हालैको क्षतिपछिको पुनरुत्थानका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी दिए। पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्याउने प्रक्रियामा सीमित नराखी सुरक्षित पूर्वाधार र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि असर गम्भीर परेकाले जलवायु न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र शून्य उत्सर्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले पर्वतीय मुलुकले पुर्याएको वातावरणीय योगदानको उचित कदर हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे। साथै, नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
-1200x560_20261028124317.jpg)
