काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भएको जानकारी दिए ।
बुधबार मन्त्रालयमा ६ महिनाको समीक्षा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए । प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनर्स्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रस्तावित मापदण्डमा सुक्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुक्खायाममा ऊर्जा योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको आधार तयार गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको बताए ।
उक्त अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको पनि जानकारी दिए ।
