काठमाडौँ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा ती समाचारका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका धारणा र प्रतिक्रियाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्व न्यायाधीश नवराज थपलियाले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आफूलाई दोषीका रूपमा नलिन सार्वजनिक अनुरोध गरेका छन्।
आफूमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष नआउँदै सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शान्ति र पारिवारिक जीवनमा असर पर्ने गरी प्रचारप्रसार नगरिदिन आग्रह गरेका छन्।
थपलियाले नेपालको संविधानको धारा १५३(१) अनुसार गठित न्याय परिषद्मा आफूविरुद्ध कुनै नागरिक वा मुद्दाका पक्षले उजुरी नगरेको अवस्थामा पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छानबिन अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।
तत्कालीन समयमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरिएपछि छानबिन टोली गठन गरिएको र निजले बुझाएको प्रतिवेदनबारे विस्तृत जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिवादको समेत मौका नदिई गुपचुप राखिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्याय परिषद्ले गरेको पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन हाल विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चबाट हुने अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।
सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै थपलियाले मुद्दा मिलाइदिने बहानामा एक महिलासँग ६० लाख रुपैयाँ मागेको भन्ने आरोप निराधार रहेको र हालसम्म ती महिलासँग आफ्नो कुनै प्रकारको सम्बन्ध वा सम्पर्क नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उक्त प्रकरणसँग जोडिएकी भनिएकी पद्मा संग्रौलासँग सम्बन्धित मुद्दाका कानुन व्यवसायीहरूसँग बुझ्दा थप तथ्य प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ।
साथै, २०८० पुस १२ गते नेपालप्रेसमा प्रकाशित समाचार र अडियो वार्ताअनुसार युनिटी लाइफ प्रकरणका प्रतिवादी, पूर्वन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, न्याय परिषद्का तत्कालीन सहसचिव मानबहादुर कार्की र सर्वोच्चका आइटी शाखाका कर्मचारी आदर्श श्रेष्ठबीच भेटघाट भई आफूविरुद्ध बोल्न लगाइएको दाबी गर्दै सो विषयमा पद्मा संग्रौलाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा पनि सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेको स्मरण गराएका छन्।
युनिटी लाइफ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला भइसकेको र सोविरुद्ध नेपाल सरकारको पुनरावलोकन निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्तिको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्दै थपलियाले न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष एवं अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि संस्थागत र व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेका छन्।
संविधानको धारा २९३ को व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्बाट भएका कामकारबाहीको अनुगमन गरिदिन प्रतिनिधिसभा र सांसदहरूसँग आग्रह गर्दै उनले आफू कोसँग कुन मुद्दा मिलाउन सामेल भएको र त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा के असर पारेको हो, त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिएमा हदैसम्मको कारबाही भोग्न तयार रहेको व्यक्त गरेका छन्।
कुनै व्यक्ति विशेषसँग चिनजान वा सम्पर्क भएकै आधारमा उसैको व्यक्तिगत कामकारबाहीसँग सोझै जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु वा समाचार प्रकाशित गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै थपलियाले छानबिनको निष्कर्ष र न्यायिक निर्णय आउनुअघि नै आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रचार गरिँदा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शान्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले समाचार प्रकाशन र टिप्पणी गर्दा परिवारको गोपनीयता, सम्मान र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई ध्यानमा राखिदिन सबैमा हार्दिक अनुरोध गरेका छन्।
