काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको देखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय काम कारबाही नगर्न भनेको हो ।
नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमालेका लीलबहादुर थापाको तर्फबाट रिट परेको थियो ।
