काठमाडौँ। नेपालीको महान् चाडपर्व दसैँ र तिहार घर–घरमा भित्रिँदै गर्दा बजारमा भने उत्साह होइन, सर्वसाधारणमा त्रास र निराशा छाएको छ।
चाडबाड कुनै सम्पन्न वर्गको मात्र नभई दिनभरि पसिना बगाएर वर्षभरिको थकाइ बिर्सिन खोज्ने आम-गरिब, मजदुर र सुकुम्बासीको पनि हो। तर, आज बजारको अकासिँदो महँगी र ग्यासको हाहाकारले तिनै विपन्न नागरिकलाई “के चाडबाड मनाउने अधिकार धनीलाई मात्रै हो?” भनेर सोध्न बाध्य बनाएको छ।
नयाँ सोच र परिवर्तनको नारा दिएर सरकार सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेताहरूको उपस्थिति सामाजिक सञ्जालमा भने लोभलाग्दो देखिन्छ। राम्रा पोस्टर, आकर्षक स्टाटस, टिकटक भिडियो र आकर्षक नाराले फेसबुकका वालहरू भरिएका छन्। तर, बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ परेका नागरिकले सामाजिक सञ्जालका ‘लाइक्स’ र ‘कमेन्ट’ खाएर पेट भर्न सक्दैनन्। सञ्जालमा चुस्त देखिने सरकारको व्यवहार भने पूर्णतः शिथिल र लाचार बनेको छ।
खाद्यान्न बजारमा दाल, चामल र खानेतेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। साना किराना पसलदेखि ठूला सुपरमार्केटसम्म उपभोक्ता दिनदहाडै ठगिइरहेका छन्, तर वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुगमन टोली केवल कागजी प्रतिवेदनमा सीमित बनेका छन्।
चाडबाडका बेला सरकारले खोल्ने भनिएका सहुलियत पसलहरू केही सहरका सीमित क्षेत्रमा मात्र खुम्चिएका छन्। गाउँ–घर र दुर्गमका गरिब जनताका लागि सहुलियत पसल ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको छ। उता बजारमा ग्यास सिलिन्डरको हाहाकार उस्तै छ। सडक निर्वाध चलिरहेका भए पनि सर्वसाधारण डिपोमा मध्यरातिदेखि लाइन बस्न बाध्य छन्। अर्कोतिर बिचौलिया र कालाबजारीहरूले पछाडिको ढोकाबाट दोब्बर-तेब्बर दाममा सिलिन्डर बेचिरहेका छन् भने सरकारको सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्र यसमा पूर्णतः मूकदर्शक बनेको छ।
कुनै समय मिडिया र सडकबाट जनताका सानासाना दुःखमा गर्जिने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए- “जनताको चासो र जीविकाका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार सत्तामा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन।”
आज तिनै लामिछानेको पार्टी करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहित सरकारको मुख्य भूमिकामा छ। हिजो अरूलाई औँला उठाउँदा प्रयोग गरिएका ती शब्दहरू आज आफ्नै निरंकुश मौनता र लाचारीतर्फ फर्किएका छन्। युवा वर्गको भरोसामा बनेको सरकारले आज उही पुराना र बिचौलिया पोस्ने शैली पछ्याउनुभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ?
यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर कडा टिप्पणी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले यस गम्भीर विषयमा कुनै सम्बोधन नगर्नु झनै दुःखद बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर छँदा सरकारमाथि आक्रामक लेख्ने साह अहिले चुप छन्।
चाडबाडको मुखमा गरिब र मध्यमवर्गीय नेपालीको ढाड भाँच्ने गरी भएको यो मूल्यवृद्धि र ग्यासको अभाव कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, सरकारको नालायकीपन र बिचौलियाप्रतिको नरम नीतिको परिणाम हो। यदि सरकार साँच्चिकै जनताको अभिभावक बन्न चाहन्छ भने डिजिटल प्रचार बन्द गरी मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई तत्काल बजार अनुगमनमा खटाइइनुपर्छ। कालाबजारी र सिन्डिकेट चलाउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गरी प्रत्येक वडा र बस्तीमा गरिब लक्षित सहुलियत खाद्यान्न तथा ग्यासको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ।
