काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको जारी ८१औँ महासभामा नेपालले भोगेको हालैको विनाशकारी विपत् र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरले प्रमुखता पाएको छ। राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वका नेताहरूले नेपालले हालै भोगेको विनाशकारी विपत् र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले महासभामा महाविपत्तिपछि नेपालको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनले राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठाएका हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज (बिहीबार) महासभाको उच्चस्तरीय बहसलाई सम्बोधन गर्दै छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः (०.०५ प्रतिशत) मात्र योगदान पुर्याए तापनि जलवायु प्रकोपको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन्।
राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा न्युयोर्कमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न कूटनीतिक भेटघाटहरूमा नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई दान वा दयाका रूपमा नभई 'जलवायु क्षतिपूर्ति' का रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ डलरको आवश्यकता रहेको र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक र उत्तरदायी प्रयत्न अपरिहार्य भएको कुरामा उनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘विश्वासको पुनःस्थापना र रूपान्तरणको व्यवस्थापन’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यस पटकको महासभामा नेपालको हिमाली क्षेत्रको सङ्कट विश्वव्यापी बहसको केन्द्र बन्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा जारी महासभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु सङ्कट अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र, गम्भीर र व्यापक रूपमा देखापरेको बताएका छन्। महासचिव गुटेरेसले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका गम्भीर आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरूप्रति विशेष रूपमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाललगायत ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका खेले पनि त्यसको मार भने निकै ठूलो रूपमा भोग्नुपरेको यथार्थ उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
आफूले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे चेतावनी दिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै महासचिव गुटेरेसले भने, “तीन वर्षअघि नेपालका हिमालहरूबाट मैले विश्वको छानो खसिरहेको चेतावनी दिएको थिएँ। अत्यन्तै तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषयमा खतराको घण्टी बजाएको थिएँ। कतिपयले यसलाई खतराहरूबारे बढाइचढाइ गरिएको भनेर खारेज गरे, तर अहिलेका दुःखद घटनाहरूले के देखाएका छन् भने धेरैले सोचेभन्दा चाँडै यसका कडा प्रहारहरू देखिइरहेका छन्। ती अझ व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्।”
जलवायु परिवर्तनको जोखिम अहिले वास्तविक बनेर आएको र त्यो संसारले देखेको उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनको मूल्य कमजोर देशहरूले तिर्नुपरिरहेको तर उनीहरूले न्याय नपाएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, “जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषकहरूले तिर्नैपर्छ। यसको असर परेका कमजोर देशहरूले न्याय पाउनैपर्छ, जलवायु न्याय हुनैपर्छ र धनी देशहरूले यो तिर्नैपर्छ।” जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत अति नै कम भएको उल्लेख गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले तापमान वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्न लागेको चेतावनी दिँदै जलवायु परिवर्तनलाई सबैभन्दा गहिरो अन्तरपुस्ता शक्ति असन्तुलनको संज्ञा दिएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुँदै ग्लोबल साउथका मुलुकबीच ऐक्यबद्धता, सहकार्य र सामूहिक कार्यको महत्त्वमा जोड दिएका छन्। न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत, स्लोभाकिया, माल्दिभ्स र अमेरिकाका अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेर विकास सहकार्य, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, लगानी तथा नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका विषयमा छलफल गरेका छन्।
मन्त्री खनालले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग छुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। दुवै मन्त्रीले साझा हितका विषयमा छलफल गर्दै विकास सहकार्य बढाउनुका साथै नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसैगरी, उनले स्लोभाक गणतन्त्रका विदेश तथा युरोपेली मामिलामन्त्री जुराज ब्लानार र माल्दिभ्सकी विदेशमन्त्री इरुथिशाम आदमसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले अमेरिकाकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकर तथा अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल केशपसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। सोही क्रममा मन्त्री खनाल र ग्रेनाडाका अर्थमन्त्री डेनिस कर्नवालले नेपाल र ग्रेनाडाबीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ग्रेनाडासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालको कूटनीतिक पहुँच १८६ मुलुकमा विस्तार भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा समेत सहभागी भएका छन्। साथै, उनले न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलोकनसमेत गरेका छन्।
अमेरिकाले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि नेपालको पुनर्लाभ कार्यक्रमका लागि थप तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा हुकरले सो थप सहयोगको घोषणा गरेकी हुन्।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार यो नयाँ सहयोगसँगै नेपालमा बाढीसम्बन्धी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका लागि अमेरिकाको कुल सहयोग तीन करोड ६० लाख डलरभन्दा बढी पुगेको छ। अमेरिकाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिने स्थायी पुलका लागि एक करोड डलर उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। ती पुल अमेरिकी कम्पनीबाट खरिद गरिने र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधार पुनःस्थापना तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अमेरिकी पक्षले जनाएको छ। बाढी प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी, स्वच्छता, सरसफाइ, आश्रय, सुरक्षा, जीविकोपार्जन र जाडोका लागि आवश्यक सहयोग गर्न थप ८० लाख डलर उपलब्ध गराउने योजना रहेको उपविदेशमन्त्री हुकरले बताएकी छन्।
