काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका वा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य र यान्त्रिक रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रोशन आउजीसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका प्रचलित कानुनमा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि कसलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा हतकडीको प्रयोगलाई सकेसम्म कम गर्न र केवल सुरक्षात्मक उपायका रूपमा मात्र लिनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चले हतकडीको जथाभावी प्रयोगले संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक’ मा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने जनाएको छ। त्यसैले पक्राउ पुर्जी जारी भएकै वा अभियोग लागेकै आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउनु संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुकूल नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
अबदेखि पक्राउ परेका व्यक्तिको भाग्ने वा उम्किने सम्भावना, निजको हिंसात्मक व्यवहार तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेपछि मात्र हतकडी प्रयोग गर्न पाइनेछ। साथै, हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा सोको स्पष्ट कारण र अभिलेख राखेर मात्र हतकडी लगाउन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
