काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठन, संसद र सरकारमा उपस्थिति तथा भूमिकालाई अझ शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाएर लैजाने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थगित गरिएका पार्टीका जनसंगठन निर्माण तथा विस्तारका कामहरू पुनः अघि बढाउने निर्णय भएको बताए। साथै, पछिल्ला केही महिनामा मधेश प्रदेशमा घटेका घटनाक्रमहरूको 'अडिट रिपोर्ट' तयार भइसकेको र सोही रिपोर्टका आधारमा मधेशमा विशेष राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।
रास्वपाले उठाउँदै आएको ‘राइट टु रिकल’ (निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार) को एजेन्डालाई अब व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने बैठकले तय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्न एक कार्यदल गठन गरिनेछ।
यसैगरी, बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। भारत भ्रमण फलदायी रहेको र बाढीपछिको राहत तथा पुनर्स्थापनामा भारत सरकारले पुर्याएको सहयोगप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गरिएको उनले बताए।
भ्रमणका क्रममा भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा नेपालको झण्डा नराखिएको भन्दै उठेका विवादबारे प्रवक्ता खरेलले स्पष्ट पारेका छन्। उक्त भेट औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता कक्षमा नभई भारतीय वित्तमन्त्रीको निजी कार्यकक्षमा भएकाले त्यहाँ नेपालको झण्डा नभएको उनले बताए। "हाम्रा सभापति वा मन्त्रीज्यूहरूको कार्यकक्षमा पनि नेपालकै झण्डा हुन्छ, अन्य देशको हुँदैन," उनले भने, "द्विपक्षीय औपचारिक बैठकहरूमा भने दुवै देशका झण्डा राखिएका थिए।"
यस्तै, लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका करिब पाँच हजार मानिसका परिवारले मृत्युको प्रमाणपत्र पाउन सकून भन्ने हेतुले कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय पनि रास्वपा बैठकले गरेको छ। परिवारले आस मारिसकेको अवस्थामा सहजै मृत्युको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको प्रवक्ता खरेलले बताए।
