काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी कामलाई तीव्र पारेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल वैकल्पिक सडक, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले ती काम सम्पन्न भएलगत्तै पक्की सडक र स्थायी पुल निर्माणको कार्य अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार भएको बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न आठ वटा विषयगत कार्यदल गठन गरी सडक तथा पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए। साथै, उनले निर्माण कार्यमा कुनै पनि दोहोरोपना हुन नदिई सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरे।
मन्त्री लम्सालले काठमाडौँमै उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालय मातहतका निकाय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आ-आफ्नो क्षेत्रमा भएका क्षति, योजना, निर्माण समन्वय र अनुगमनका काममा जोडिन अनुरोध गरे।
उनले प्रभावित क्षेत्रहरूमा आगामी मङ्सिरभित्रै खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए। यसका साथै प्रभावित क्षेत्रका स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
छलफलमा सहभागी नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैरसरकारी संस्थाहरूले घर बनाइदिने वा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको संरक्षण गरिदिने आश्वासन बाँड्ने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थाहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साथै, उनले बाढीबाट प्रभावित कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिए।
