काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन आगामी सेप्टेम्बर २३ मा अमेरिकी सहर न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा आयोजना हुने महासभाको उच्चस्तरीय ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। महासभाको यस वर्षको उच्चस्तरीय छलफल सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुँदैछ।
गत फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालेन शाहको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हुनेछ। सुरुवातमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा टोली पठाउने तयारी भए पनि भदौ १० गते रसुवा तथा भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले पारेको गम्भीर असरपछि परिस्थिति बदलियो। जलवायुजन्य विपद्, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बलियो आवाज उठाउनुपर्ने दबाब बढेपछि शाह स्वयं भ्रमणको नेतृत्व गर्न तयार भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्मको औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गरे पनि प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २३ मा न्यूयोर्क पुगेर २४ गते सम्बोधन गरी २५ तारिखमै स्वदेश फर्कने संक्षिप्त कार्यतालिका बनाइएको छ।
नेपालको १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल
नेपालबाट महासभामा सहभागी हुन १५ सदस्यीय टोली तयार पारिएको छ। टोलीमा प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्याञ्जनकार (बेन), परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू रहनेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने सेप्टेम्बर २० (वा २१) मै न्यूयोर्क पुगी कम्तीमा विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू, अल्पविकसित राष्ट्रहरू र जी-७७ समूहका मन्त्रिस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुनेछन्। उनले अन्य द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न गरी सेप्टेम्बर २८ मा मात्र नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ।
सम्बोधनका मुख्य एजेन्डा र जलवायु न्याय
यसपटक महासभामा नेपालले शान्ति, विकास र बहुपक्षीयता जस्ता परम्परागत विषयबाहेक जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार न्यून कार्बन उत्सर्जक भएर पनि नेपालले भोग्नुपरेको भयानक जलवायुजन्य क्षतिबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। नेपालले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ बाट पाउने क्षतिपूर्ति, आपत्कालीन सहयोग र जलवायु-उत्थानशील संरचना निर्माणका लागि सुलभ वित्तीय सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग औपचारिक माग गर्नेछ।
यसबाहेक, महासभाको सिद्धान्त र नेपालले आयोजना गर्ने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जस्ता विशेष साइड-इभेन्टहरूमार्फत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणको मुद्दा पनि उठाइनेछ। साथै, गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’, त्यसपछिको निर्वाचन, बालेन सरकारले पाएको अभूतपूर्व जनमत र शासकीय सुधारका प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि यस भ्रमणलाई हेरिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको भेटवार्ता सम्भावना
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमण तय भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता होला कि नहोला भन्नेबारे कौतूहल बढेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म दुई नेताहरूबीच औपचारिक भेटवार्ताको तालिका तय भइसकेको छैन। यद्यपि, महासभामा विश्वभरका राष्ट्रप्रमुखहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने भएकाले ‘साइडलाइन’ संवादको सम्भावना भने जीवितै छ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पाउल कपुरले केही समयअघि नेपाल भ्रमण गरी परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग छलफल गरिसकेकाले बालेन सरकार र वासिङ्टनबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क भने कायम भइसकेको छ।
