काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले निहीत स्वार्थका लागि मनोगत आधारमा गरिने आलोचनाले न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा र जनआस्थामा आँच पुग्ने बताएका छन्।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायालयको स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई स्वागत गर्नुपर्ने भए पनि सरोकारवालाहरूले मनोगत टिप्पणी गर्दा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व न्यायपालिकाको काँधमा रहेको बताए।
उनले संविधानले सुम्पिएको यो गुरुत्तर जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै निष्ठावान् कानुन व्यवसायीहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। बार र बेन्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइ उत्पन्न भए संवादमार्फत सहजै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू सोही दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको जानकारी दिए। यसैगरी, एउटा अदालतको आदेश अर्को अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सकिने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने उनले बताए।
चालु वर्षलाई ‘फैसला लेखन वर्ष’का रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले आगामी पुस मसान्तभित्र पुराना मुद्दाका फैसला लेखन टुङ्ग्याउने योजना रहेको सुनाए।
मुद्दाका प्रमाण तथा कागजात खण्ड-खण्ड गरी झिकाउने र पटक-पटक आदेश माग गर्ने अभ्यासले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि सम्बन्धित सबै प्रमाण समयमै प्रस्तुत गर्न कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
