काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ।
शंकर रजकले दुवै पदाधिकारीमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा सूचना दिएका हुन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार उक्त निवेदन केही साताअघि नै प्राप्त भइसकेको छ।
नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने दुईवटा संवैधानिक व्यवस्था छन्:
सांसदहरूको प्रत्यक्ष पहल: संविधानको धारा १०१ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक-चौथाइ (२५%) सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको दुई-तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने प्रावधान छ।
नागरिक सूचनामार्फत प्रक्रिया: धारा १०१ (५) अनुसार कुनै पनि नागरिकले पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको सूचना दिन सक्छन्। उक्त उजुरीलाई कम्तीमा तीनजना सांसदले प्रमाणित गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अघि बढाउन सक्छ। यो प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक-चौथाइ सांसदको समर्थन र हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ।
महाभियोगको सूचना दर्ता गरिएका न्यायाधीश कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयतामा छन्। यस्तै, अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आगामी माघमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी अवकाश हुँदैछन्।
