काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद् प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गर्दै उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्। बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनको जानकारी लिँदै ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको विवरण तथा स्थानीय समस्याहरू संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन सञ्चालन आवश्यक रहेकाले कांग्रेसले संघीय संसद्को बैठक यथाशीघ्र डाक्न सभामुखसँग पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा उद्धार कार्य प्रभावित नहोस् भन्नका लागि पार्टीका सांसद तथा नेताहरूलाई अनावश्यक भीडभाड नगर्न र स्थलगत समन्वयका लागि थोरै संख्यामा मात्र जान निर्देशन दिइएको छ।
राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘वान-डोर’ (एकद्वार) प्रणाली प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आर्थिक सहयोग संकलनमा एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि राहत वितरणको जिम्मेवारी भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने माग गरेको छ।
वास्तविक क्षति र आवश्यकता संघ सरकारलाईभन्दा स्थानीय तहलाई बढी थाहा हुने भएकाले सरकारले अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ। साथै, विपद्बाट बढी प्रभावित भएका महिला र बालबालिकाको राहत तथा उद्धारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
