काठमाडौं। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) पाँच महिना नपुग्दै चौतर्फी दबाब र आलोचनामा परेका छन्।
जनजीविकाका सवाल, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र पछिल्लो समय नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको पुनर्गठनमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्वलाई लिएर प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका हुन्।
सरकारमाथिको पछिल्लो विवाद नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नयाँ पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्तिलाई लिएर चुलिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गणेश पौडेलले निजी प्रकाशन गृह ‘बुक हिल’बाट पुस्तक प्रकाशित भएका लेखक तथा साहित्यकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति दिलाएको भन्दै साहित्यिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा गोपाल दाहाल लगायतले व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह, संस्कृति मन्त्री गणेश पौडेल, कुलपति कुमार नगरकोटी, उपकुलपति अविनाश श्रेष्ठ, सदस्य सचिव रोशन शेर्छाका साथै सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा नियुक्त गायिका रेखा शाह र सिफारिस समितिका सदस्य नारायण ढकालका पुस्तकहरू एउटै प्रकाशन गृह ‘बुक हिल’बाट प्रकाशित भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। एउटै प्रकाशन गृहसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य गराएर निष्पक्षता मर्न दिइएको भन्दै मन्त्री पौडेलको कदमको आलोचना भइरहेको छ।
यसैबीच, गठन प्रक्रियामा नाम जोडिएका साहित्यकार राजन मुकारुङले आफू नियुक्ति प्रक्रियामा नरहेको र विगतमा अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएको पदमा पुनः बहाली हुनु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। यद्यपि, मन्त्री पौडेलले भने विगतमै आफू वा आफ्नो सचिवालयले ५ वर्षसम्म कुनै पनि भनसुन वा सिफारिस नस्वीकार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिष्ठान नियुक्ति विवादसँगै एलपी ग्यासको अभाव, राहदानी र यातायात सर्भरको समस्यालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै असन्तुष्टि झाङ्गिँदै गएको छ। रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंले दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि ग्यासका लागि जनता लाइनमा बस्नुपर्दा लाज लागेको टिप्पणी गरे भने सांसद टीका संग्रौलाले दाहसंस्कारको करप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद मनीष झाले नियतमा शङ्का नभए पनि सरकार सञ्चालनमा ढङ्ग नपुगेको भन्दै संसद्मै प्रश्न उठाएका छन्। अमरेशकुमार सिंह लगायतका अन्य सांसदहरूले पनि सरकारको बजेट र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आफ्नै सरकारविरुद्ध बोल्न थालेपछि संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारप्रति साँच्चै असन्तुष्ट हो भने यसलाई बदल्ने तागत सत्तापक्षसँगै रहेको भन्दै दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह गरेका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहलाई एक्लो भएको चिन्ता छाडेर कार्यशैली बदल्न सुझाव दिएका छन् भने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नयाँ सरकार बने पनि मुलुक निराशातर्फ नै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
आफ्नै दल र गठबन्धनभित्रबाट आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मध्यराति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने र सही समय आउन केही समय लाग्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि रास्वपा नेता मनीष झाले सरकारमा कोही एक्लो नरहेको तर ऐतिहासिक अवसर खेर नजाओस भनेर सचेत गराउने काम निरन्तर रहने जवाफ फर्काएका छन्।
चारैतिरबाट आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार बिहान लामो स्पष्टीकरण दिँदै घाटामा रहेका सरकारी उद्योग र संस्थान सुधारको दिशामा अघि बढेको दाबी गरेका छन्।
उनले नेपाल औषधि लिमिटेडले चार महिनामा २ करोड ३८ लाखको औषधि बिक्री गरेको, सिंहदरबार वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख बराबरको औषधि उत्पादन गरेको, डिडिसीमा किसानको बक्यौता भुक्तानी चक्र घटाएको र २६ वर्षपछि हेटौँडा कपडा उद्योगमा मर्मतसम्भार गरी नेपाली सेनाको नेतृत्वमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको विवरण पेस गरेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधारका प्रयास भइरहेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे पनि, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नियुक्तिमा देखिएको ‘बुक हिल कनेक्सन’ र जनजीविकाका तत्कालीन समस्यालाई लिएर आफ्नै दलका सांसदहरूबाट उठेको प्रश्नले बालेन सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो मोडमा पुर्याएको छ।
