काठमाडौँ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको तीव्र विरोध र संशोधनको मागकै बीच सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। न
याँ नियमावली लागू भएसँगै विगत एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पुरानो निर्देशिका खारेज भएको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमावली गत असार २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भइसकेकाले पुरानो निर्देशिका कायम राख्दा कानुनी दोहोरोपन तथा कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई खारेज गरिएको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा अब देशभर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू नयाँ नियमावली अनुसार मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नियमावली लागू भइसकेपछि पनि पुरानो निर्देशिका कायम रहँदा एउटै विषयमा दुई फरक कानुनी व्यवस्था लागू भएको जस्तो देखिने र त्यसले नियमन प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालन, नवीकरण, अनुगमन, दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था समेटिसकेकाले पुरानो निर्देशिका आवश्यक नरहेको जनाइएको छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरिसकेको भए पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू भने यसप्रति पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट छन्। विशेष गरी धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमति प्रक्रिया, नवीकरणका मापदण्ड तथा अन्य प्रशासनिक प्रावधान अत्यधिक कडा र झन्झटिलो बनाइएको भन्दै उनीहरूले नियमावली संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइमा नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएका केही प्रावधानले साना तथा मध्यमस्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ। उनीहरूले धरौटी रकम, कानुनी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक दायित्व पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। केही व्यवसायी सङ्गठनहरूले नियमावली कार्यान्वयनअघि नै मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफलको माग गरे पनि आफ्ना सुझाव पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले भने नयाँ नियमावलीको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु रहेको जनाएको छ। हालका वर्षहरूमा विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी ठगी, भ्रामक सूचना प्रवाह, अनधिकृत परामर्श सेवा तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका भाषा शिक्षण केन्द्रप्रति व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले नियमन कडा बनाउने नीति अघि सारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमावलीले सेवा प्रवाहमा एकरूपता ल्याउनुका साथै विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र आवश्यक कारबाहीसम्बन्धी प्रक्रिया पनि थप स्पष्ट बनाएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार अब देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरूले नयाँ नियमावली अनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेपछि पुरानो निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन, नवीकरण वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नयाँ कानुनी संरचनामा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूको विरोध र संशोधनको माग जारी रहेकाले नियमावलीका केही प्रावधानमा भविष्यमा पुनरावलोकन हुने वा नहुने विषय भने सरकारको आगामी निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।
