काठमाडौं। बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बृहत् छलफल भएको छ।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त समीक्षा बैठकमा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भाग लिएका थिए। बैठकमा बजारमा देखिएको अभावका कारण र समाधानमा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा ग्यास व्यवसायीहरूले भने बजारमा हल्ला फैलिएजस्तो ग्यासको अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सन्तुलित राख्न सरकारले केही समय आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) वितरण गरेकोमा पुनः १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर बाँड्न थालेपछि बजारमा एक्कासी माग बढेको उनीहरूको तर्क थियो।
पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गरेकाले बजारमा केही समस्या देखिएको धारणा व्यवसायीहरूले राखेका थिए।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ।
साथै, आगामी दशैँ तथा चाडपर्वको उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल जारी राख्ने बताउनुभयो।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल एवं ग्यास उद्योगीहरू कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल र रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
