काठमाडौं। सरकारले 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम' अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका १०३ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा अकालमा हुने मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार सेवा प्रदान गर्दै आएको हो। मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७' अनुसार कार्य गर्दै आएको छ।
कुन-कुन अवस्थामा हुन्छ हवाई उद्धार?
कार्यविधिअनुसार हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धारको सुविधा दिइन्छ। कार्यविधिले देहायका जटिल स्वास्थ्य अवस्थालाई ज्यान जोखिममा परेको मानेको छ:
प्रसव जटिलता: लगातार लामो प्रसव व्यथा (१८ घण्टाभन्दा बढी) लागेर शिशु जन्मन कठिन भएको वा नवजात शिशुको हातखुट्टा तथा शरीरका अन्य भाग पहिले निस्किएर समस्या भएको अवस्था।
रक्तस्राव र सालनालसम्बन्धी समस्या: शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म सालनाल ननिस्किएको, गर्भवती अवस्थामा हुने अत्यधिक रक्तस्राव (एपीएच) वा प्रसूतिपश्चात् हुने अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच) भएको अवस्था।
गम्भीर शारीरिक तथा पाठेघरको जटिलता: गर्भमै शिशुको निधन भएको, गर्भवती अवस्थामा शरीर वा हातखुट्टा अत्यधिक सुन्निएको, पाठेघर फुटेको वा पाठेघरभन्दा बाहिर (एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी) शिशु बसेको आशङ्का भएको अवस्था।
दुर्गम क्षेत्रका विपन्न तथा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचबाट टाढा रहेका महिलाका लागि यो कार्यक्रम वरदान साबित हुँदै आएको छ।
