नेपालगन्ज। उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश तथा सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार अगनिया थारू समेतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई विसं २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो।
फैसलाअनुसार मुक्तकमैया वा सुकुमवासीका रूपमा प्राप्त जग्गाको हकमा एकाघरका परिवार अंशबण्डाका लागि आएमा वा जग्गाधनीको मृत्युपछि अपुताली हक कायम गरी नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित लिखत दर्ता तथा दाखिल–खारेज गरिदिन भूमि प्रशासन कार्यालयलाई परमादेश दिइएको छ।
अदालतले विभिन्न आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेर पनि अद्यावधिक हुन नसकेका तथा आवासका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका भूमिहीन सुकुमवासीका हकमा आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको निवेदक तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए।
सरकारले सुरुमा मुक्तकमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा १० वर्षसम्म बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दान वा धितो राख्न नपाउने सर्त राखेको थियो। तर, विसं २०५८ सालमै जग्गा प्राप्त गरेका मुक्तकमैयाले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत आफ्नो जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया गर्न नपाएको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
आफ्नो कानुनी अधिकारबाट वञ्चित भएपछि कोहलपुर-२ मुक्तिनगरका सीताराम थारू, अगनिया थारू, सीमा थारूलगायत २५० भन्दा बढी पीडितहरूले लालपुर्जा र आवश्यक कागजातसहित अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीमार्फत कानुनी उपचारका लागि यो पहल सुरु गरेका थिए।
अदालतको यस आदेशसँगै वर्षौँदेखि आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपभोग र बाँडफाँट गर्न नपाएका सयौँ मुक्तकमैया परिवारलाई ठूलो राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
_20240208203200.jpg)
