काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडिएनए) तथा विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्यांकनबारे छलफल भएको थियो।
सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई अध्ययन प्रतिवेदन सत्यतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन यथार्थपरक हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सही निर्णय लिन र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित भई एउटा राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा तयार हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीले पुर्याएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक आकलन सम्पन्न गरिसकेको छ। तिनै विवरणहरूलाई एकीकृत गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूबीच छलफल आयोजना गरिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी रहेको उक्त छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए चार फरक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मूल्यांकन भइरहेको जानकारी गराइयो। जसअन्तर्गत सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा विभाजन गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदाको क्षतिको अध्ययन समावेश छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिलाई समेटिएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनको मूल्यांकन भइरहेको छ। चौथो क्षेत्रका रूपमा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई राखिएको छ।
सरकारले दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर छिट्टै एउटा साझा आरडिएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी प्रतिवेदन तयार पारिँदै छ। यसै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत वितरण, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरू अघि बढाउनेछ।
