धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। प्रदेश सरकारको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी कदमबारे छलफल गर्न शाहले बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी दलको बैठक आह्वान गरेका हुन्।
बजेट विवादका कारण ३१ असारमा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहको संवैधानिक समयावधि अनुसार बिहीबार स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था छ।
समर्थन गुमाएको २९औं दिनमा शाहले राजीनामाको तयारीस्वरूप यो बैठक बोलाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा अन्तिम परामर्श हुनेछ।
"एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि हामी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छौँ। केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण प्रदेश सभामा सरकार निरन्तरताको अन्य सम्भावना नरहेकाले मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने निर्णय गर्नुभएको हो," प्रमुख सचेतक खड्काले भनिन्।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुखलाई सोझै राजीनामा बुझाउने वा प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताइएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्यको प्रयास गरेका थिए। तर, केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको नयाँ सहमति बनेपछि शाहको प्रयास असफल भएको हो।
शाह एमालेको समर्थनमा २० साउन २०८१ मा दोस्रोपटक सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यसअघि २६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका उनले राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि २२ चैत २०८० मा राजीनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार एमालेको समर्थनमा नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ।
नेकपाभित्र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर केही आन्तरिक विवाद देखिए पनि केन्द्रीय नेतृत्वको पहलमा भट्टलाई नै अघि सार्ने सहमति भइसकेको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको नाम तय भए पनि नयाँ सरकारमा मन्त्री चयन भने सकसपूर्ण हुने देखिएको छ। एमाले र नेकपा दुवै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले नाम टुंग्याउन कठिन भइरहेको छ। विशेष गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भएकाले नेकपाभित्र मन्त्री चयनको विषय थप पेचिलो बनेको छ।
