काठमाडौँ – 'पुराना दल र नेताहरूले बिगारे' भन्दै नयाँ भिजनका साथ सत्तामा पुगेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि अन्ततः पुरानै शासकीय विकृति र फजुलखर्चीको बाटोमा अग्रसर हुन थालेका छन्।
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारी सुरुवाती वाहवाही कमाएको वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय राज्यकोषमाथि एकपछि अर्को ठूलो आर्थिक भार थप्ने निर्णयहरू गर्न थालेको छ।
यसै क्रममा गत भदौ महिनामा भएको 'जेन-जी' आन्दोलनको दबाबपछि खर्च जोगाउन खारेज गरिएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव पाउने सुविधालाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः ब्युँताइदिएको छ। यो निर्णयसँगै एकातिर दरबन्दी घटाउने कुरा गर्ने तर अर्कोतिर आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोता भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा आलोचित पुरानै शैलीले फेरि प्रश्रय पाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव सम्बन्धी पूर्ववत् सुविधाहरू पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सांसदहरूले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन स्वकीय सचिवको माग गर्दै लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाले विगतकै कानुनी व्यवस्थाअनुरूप हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो। कानुन मन्त्रालयले लगेको उक्त अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ, जसअन्तर्गत अब सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
गत भदौको जनआन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको थियो। तर गत चैत ३० गते संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले यसको योग्यता तोकेर व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले यसलाई ब्युँताउने बाटो रोजेको हो।
यसअघि सांसदहरूले योग्यता नै नपुगेका आफ्नै एकाघरका सदस्य वा नातेदारलाई स्वकीय सचिव राखेर राज्यकोषबाट तलब लिने गरेको भन्दै निकै आलोचना हुने गरेको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार साधारण सांसदले शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) सरह र विपक्षी दलका नेता, सचेतक लगायतका पदाधिकारीले उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) सरहको स्वकीय सचिव पाउने प्रावधान पुनः सक्रिय हुने भएको छ। हाल एक जना सांसदका लागि मासिक तलब भत्ता, फर्निचर, घरभाडा, सञ्चार, पानी र बैठक भत्ता लगायतका शीर्षकमा न्यूनतम ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
सांसदहरूको स्वकीय सुविधा मात्र होइन, सरकारले मन्त्रीहरूका लागिसमेत ठूलो आकारको सल्लाहकार टोली र 'जम्बो' स्वकीय सचिवालय बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मन्त्रीहरूका लागि ५७ जनासम्म सल्लाहकार र १५३ जनासम्मको स्वकीय सचिवालय टोली खडा गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
यस निर्णयअनुसार पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयले बढीमा ५ जना र अन्य मन्त्रालयले ३ जनासम्म सल्लाहकारका साथै प्रत्येक मन्त्रीले ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउनेछन्। सल्लाहकार र स्वकीय टोलीको यो विस्तारले उनीहरूको पारिश्रमिक, गाडी, इन्धन र सञ्चालन खर्चका कारण राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार थपिने निश्चित छ। सरकारले एकातिर दरबन्दी कटौती गर्ने र सहसचिवका निजी सचिवसमेत हटाउने तयारी गर्ने तर अर्कोतर्फ राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि ठूला सचिवालय ब्युँताउने दोहोरो चरित्र देखाउँदा सुशासन र खर्च कटौतीको नारा गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
_20240208203200.jpg)
