काठमाडाैं। सरकारले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूसँगको संवादलाई औपचारिकता दिन र निष्कर्षमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार नवगठित टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिवहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
सरकारले टोली गठन गर्नुअघि आजै मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले पनि सरकारसँगको संवादलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट औपचारिक वार्ता टोली घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्यहरू लक्ष्मी घिमिरे र किरण परियारका साथै संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका छन्। दुवै तर्फबाट औपचारिक टोली बनेसँगै अबको संवाद परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले मिटरब्याज पीडितहरू गत असार २५ गतेदेखि जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल 'न्याय मार्च' मा रहेका छन्। पीडितहरू सडक आन्दोलनमै रहेका बेला सरकारले उनीहरूसँग विभिन्न चरणमा संवाद अघि बढाउँदै आएको छ।
यसअघि बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकारी टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच चार चरणसम्म वार्ता भइसकेको छ। तर, आन्दोलनकारीले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने सन्दर्भमा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
आन्दोलनरत पक्षले यसअघि नै गृहमन्त्रीले मौखिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको पूर्ण सुनिश्चितता गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सरकारले लिखित रूपमा सहमति नगरेसम्म आफ्नो पैदल न्याय मार्च नरोकिने र माग पूरा नभए काठमाडौंतर्फको बाँकी यात्रा पुन: सुरु गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। सरकारले नयाँ वार्ता टोली गठन गरेसँगै लामो समयदेखि जारी यो गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।
_20240208203200.jpg)
