बारा । मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च विगत तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएको छ। सरकारसँगको वार्ता प्रक्रिया चलिरहेका कारण आन्दोलनरत पीडितहरू निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका हुन्।
मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणसम्म सघन वार्ता भइसके पनि ६ बुँदे मागसम्बन्धी मस्यौदामा लिखित सहमति हुन नसक्दा आन्दोलन र वार्ता दुवैतर्फ अन्योल कायम रहेको छ।
मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८:१५ बजेदेखि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चौथो चरणको वार्ता तथा संवाद करिब चार घण्टासम्म चलेको थियो। तर, लामो छलफलका बावजुद वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कुनै सहमति हुन सकेन।
हाल दुई पक्षबीच विवादको मुख्य विषय ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदा नै बनेको छ। गृहमन्त्रीले मौखिक रूपमा स्वीकार गरिसक्नुभएको उक्त ६ बुँदे मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी आधिकारिक वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको स्पष्ट अडान रहेको अभियन्ता घिमिरेले जानकारी दिइन्।
जनकपुरधामबाट असार २५ गते काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने तथा विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
सरकारले यो समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङलाई नै वार्ताको पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ, जसका कारण उनले यसअघि पनि पीडितहरूका गुनासा सुन्नुका साथै विभिन्न चरणमा वार्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
वार्ताका क्रममा गृहमन्त्रीले आन्दोलन रोकेर वार्ताका लागि काठमाडौं आउन आग्रह गरे पनि पीडितहरूले भने संघर्षसँगै वार्तालाई अगाडि बढाउने र लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन्। आज पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको पहल भइरहेको छ।
तर, ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिइए निजगढमा रोकिएको पैदल न्याय मार्च पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने र संघर्ष जारी रहने चेतावनी पीडित पक्षले दिएको छ। यद्यपि, यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छ।
_20240208203200.jpg)
