काठमाडाैं। सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत हालसम्म हासिल भएका विभिन्न प्रगति र कामकारबाहीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन तथा नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी अर्थात् कुल मागको ८२ प्रतिशत स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने द्रुत व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ।
यसैगरी डिजिटल अपराध नियन्त्रणतर्फ सरकारले सक्रियता देखाउँदै दर्ता भएका २६ वटा बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी अवैध अनलाइन सट्टेबाजी तथा जुवाका डोमेन लिंकहरू बन्द गराएको छ।
प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउने उद्देश्य अनुरूप प्रसारण इजाजत तथा चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवाका लागि लाग्ने समयलाई साबिकको ३ देखि ७ दिनबाट घटाएर १ देखि ३ दिनमा सीमित गरिएको छ।
नागरिकका अत्यावश्यक कागजात सहजै पुर्याउन हुलाक सेवालाई सक्रिय बनाउँदै २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको र ५ हजारभन्दा बढी राहदानी सिधै सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै ८ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको र ७ जिल्लाका १ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स घरमै वितरण गरिएको छ। हुलाक सेवामार्फत नै स्वास्थ्य नमुना र शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य थालनी हुनुका साथै देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
दूरसञ्चार र डिजिटल सेवातर्फ नेपाल टेलिकममा ग्राहकअनुकूल विभिन्न सुधारहरू लागू गरिएका छन्, जसमा डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत भएपछि ग्राहकलाई सूचना आउने, आवश्यक परे ‘पे एज यु गो’ सेवा बन्द गर्न सकिने र स्वतः नवीकरण हुने प्याकेजहरू समावेश छन्।
टेलिकमको फोरजी सेवाको गतिमा ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने अनलाइन गुनासो प्रणाली र डिजिटल आवेदनजस्ता सुविधाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। सूचना प्रविधिको विकासअन्तर्गत सबै सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनुका साथै नागरिक एपमार्फत राहदानी, प्रहरी प्रतिवेदन र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने सुविधा थपिएको छ।
यसै एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ वटा सरकारी निकायहरूलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सफलतापूर्वक आबद्ध गरिसकेको छ।
