काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनहरूको विस्तृत समीक्षा गर्दै सरकारको यो असफलतालाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ। आङ्देम्बेको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सरकारका कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गरेको छ।
यस क्रममा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पुरानाे अभिव्यक्तिलाई समेत स्मरण गरेको छ। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले काँचुली फेर्ने दाबी गरेको भए पनि अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकार आफैँले अघि सारेको शासकीय सुधारको प्राथमिक कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न चुकेको कांग्रेसको ठहर छ।
सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ। बैठकले ती प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ।
साथै, मन्त्रालयगत संयोजकहरूले बुझाएका यी प्रतिवेदनहरूलाई आगामी रणनीति तय गर्न र आवश्यक जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
