काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एक चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेकी छन्। विगत लामो समयदेखि अल्झिएर रहेको विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना सम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नवगठित समितिलाई हालसम्म विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले विस्थापित परिवारको उचित र स्थायी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार गरी एक महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै समस्या समाधानका व्यावहारिक उपाय, कार्यान्वयनका रणनीति तथा आवश्यक कानुनी सिफारिसहरू तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई तोकिएको छ। समितिले विगतका प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक परेमा नयाँ अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने ठोस आधार र त्यसको कार्यादेश (टीओआर) समेत तयार गरी सुझाव दिनेछ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा वन्यजन्तु सिकार आरक्षबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति हुने क्रममा निकुञ्जभित्र रहेका पुराना बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिएको भए तापनि उनीहरूको जग्गा प्राप्ति र पूर्ण पुनस्र्थापनाको समस्या हालसम्म सुल्झिन सकेको छैन।
यही जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विस्थापित परिवारलाई न्याय र उचित व्यवस्थापन दिलाउन यो अध्ययन समिति गठन गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। यस समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले शुक्लाफाँटाका विस्थापितहरूको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
