काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको बहुकरोडौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले आरोपितहरूको पदीय हैसियत र खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नताको गम्भीरतालाई हेरेर फरक–फरक धरौटी रकम निर्धारण गरेको छ।
विशेष अदालतको आदेशानुसार तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र ठेक्काका सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। त्यस्तै, विभागका तत्कालीन निर्देशक सुनिल कुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग जनही ३/३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
अदालतले तोकेको उक्त धरौटी रकम बुझाएमा उनीहरू न्यायिक हिरासत बाहिरै रहेर तारेखमा मुद्दा लड्न पाउनेछन् भने रकम बुझाउन नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई नियमानुसार कारागार चलान गरिनेछ। यसै मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीहरू तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहालको हकमा भने उनीहरूको कार्य अवधि र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै अदालतले कुनै धरौटी नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागद्वारा गरिएको ई–पासपोर्ट खरिद सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरी राज्य कोषलाई अर्बौँ रुपैयाँ हानी–नोक्सानी पुर्याएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले पूर्वमहानिर्देशक अर्यालसहितका कर्मचारीहरूमाथि १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ र सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। अदालतमा बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले आफूहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै मुलुकको हित अनुकूल काम गरेको र राज्यलाई थप आर्थिक लाभ हुने गरी कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरेको जिकिर गर्दै भ्रष्टाचारको आरोप अस्वीकार गरेका थिए।
यद्यपि, अदालतले मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई अहिले नै पूर्ण रूपमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गर्दै धरौटी लिने आदेश सुनाएको हो।
