काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी करिब २५ वर्षदेखि विभागको गोदाममा थन्किएर रहेका हजारौँ पुराना मुद्दा तथा अनुसन्धानका फायलहरू खोजी गरी डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको विशेष चासो र विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यको कुशल नेतृत्वमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका उजुरी र अनुसन्धान प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो ऐतिहासिक कार्य सुरु गरिएको हो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विभागको कार्यक्षेत्र
नेपालमा वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि श्रम विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०५६ सालमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले आफूमाथि परेका ठगी र मर्का विरुद्धका उजुरीहरू औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न थालेका थिए। पछि वि.सं. २०६४ सालमा छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग गठन भएपछि यो काम झन् विशिष्टीकृत भयो, जसमा मुद्दा तथा अनुसन्धानलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा हेरिँदै आएको छ।
मन्त्री र महानिर्देशकको अग्रसरता
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी र गुनासाहरू निरन्तर बढ्दै गएपछि श्रम मन्त्री यादवले पुरानै जगदेखि न्याय सम्पादन चुस्त बनाउन मुद्दा शाखालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विभागलाई सक्रिय बनाएका हुन्। मन्त्रीको निर्देशन र महानिर्देशक आचार्यको कमाण्डमा विभागले डम्प अवस्थामा रहेका पुराना कागजात कोट्याउन थालेपछि वि.सं. २०५७ सालदेखिका महत्वपूर्ण मुद्दा र अनुसन्धानका फायलहरू फेला परेका छन्। २५ वर्षदेखि थुप्रिएर रहेका यी हजारौँ फायलहरूलाई विभागले सुरुमा सालवसाली रूपमा वर्गीकरण गरी भौतिक रूपमा सुरक्षित ढंगले मिलाउने काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीको तयारी
अहिले भौतिक रूपमा सुरक्षित गरिएका ती महत्वपूर्ण पुराना दस्तावेजहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि (डिजिटलाइजेशन) बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ। विभागले आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्ण सुरक्षित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन एउटा छुट्टै डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
वि.सं. २०५७ सालदेखिका सबै उपलब्ध फायलहरूको विवरण यस प्रणालीमा अद्यावधिक भएपछि न्याय सम्पादन प्रक्रिया निकै सहज र छिटो हुनेछ। यस कदमबाट विगत अढाई दशकदेखि न्यायको आस मारेर बसेका हजारौँ वैदेशिक रोजगार ठगी पीडित श्रमिकहरूले न्याय पाउने नयाँ बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।