काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको वर्तमान सरकारले संघीय संसद् छलेर ल्याएका आठवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा स्वतः निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
सरकारले संसद् स्थगन गरेर ल्याएका ती अध्यादेशमध्ये चारवटालाई ऐन बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढाए पनि बाँकी चारवटालाई संसद्मा बेवास्ता गर्दा ती कानुनी रूपमै खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख महिनाको विभिन्न मितिमा ती आठवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो भने वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको थियो।
यसैगरी वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो। त्यसलगत्तै वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा ती अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने र बैठक बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
गत वैशाख २८ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको पहिलो बैठक बसेकाले संवैधानिक सीमा अनुसार आगामी असार २५ गतेभित्र यी अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्छ। अब असार २५ गते आउन केवल १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले चारवटा अध्यादेशलाई सदनमा 'स्वीकार गरियोस्' भन्ने प्रस्तावसमेत पेस गर्न सकेको छैन। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू सरकारकै उदासीनता वा राजनीतिक अंकगणितका कारण सदनमा अलपत्र परेका छन्।
अर्कोतर्फ, निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका अन्य चार अध्यादेश भने असार ५ गतेको सदनको बैठकबाट स्वीकृत भई विधेयक बन्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेका छन्। सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशहरू स्वीकृत भएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराइसकेका छन्।
संसद्को नियमावली अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने र दुवै सदनमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया अझै बाँकी नै छ।
सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा रास्वपासँग २७५ मध्ये १८२ सिटको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ। राष्ट्रिय सभामा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपक्षी दलहरूसँग पटक-पटक राजनीतिक छलफल गरेका थिए।
यद्यपि, विपक्षी दलहरूले बाँकी चारवटा अध्यादेशलाई राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै अस्वीकार गर्ने रणनीति लिएका छन् र ती अध्यादेश खारेजीका लागि संसद्मा निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन्। विपक्षीको यही कडा अडानका कारण सरकारले ती अध्यादेश सदनमा पेस गर्न नसक्दा असार २५ गतेपछि ती स्वतः खारेज हुने निश्चितप्रायः भएको छ।
