काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामो समयको अनुसन्धानपछि आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सोमबार अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो। यो बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएसँगै अख्तियारले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ।
अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले आफ्नो न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी र तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई उपस्थित गराएको छ।
उनीहरूसँगै जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जना अभियुक्तहरूलाई अभियोगपत्रका साथ विशेष अदालतमा बुझाइएको छ। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भएको भनिएको यस ठुलो आर्थिक घोटालाले कर्मचारी वृत्त र राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।
यो विवादको सुरुवात राहदानी विभागले ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्षका लागि आह्वान गरेको विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) बाट भएको हो। उक्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार यी दुवै समितिले प्रचलित नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै तत्कालीन मन्त्री राणाको योजना र निर्देशन बमोजिमकै निश्चित कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गरेका थिए।
यस अनियमितता अन्तर्गत राहदानी छपाइको ठेक्का दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई सुम्पिएको थियो। जसमा मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको विशाल ठेक्का हात पारेका थिए। नेपालमा भेरिडोसको प्रतिनिधित्व सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरको प्रतिनिधित्व मुनिन्द्रराज मल्लले गरिरहेका छन्। ठेक्का सम्झौता भए तापनि हालसम्म राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको स्थलगत काम भने सुरु हुन सकेको छैन।
यस खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली पूर्ण रूपमा मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई गहन अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो। प्रतिस्पर्धाको क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएपछि यो ठेक्का सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको थियो। अन्ततः राज्य कोषमा अर्बौँको भार पार्ने गरी भएको यो मिलेमतोको पर्दाफास गर्दै अख्तियारले पूर्वमन्त्री र उच्च कर्मचारीलाई कठघरामा उभ्याएको छ।
