काठमाडौं। सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्नेदेखि ऐतिहासिक रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा संस्थागत नेतृत्व व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै मुख्य तीनवटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई थप व्यवस्थित र निष्कर्षमा पुर्याउन 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२' को म्याद आगामी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । देशको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र सरोकारवालाहरूबीच बृहत्तर सहमति कायम गर्नका लागि कार्यदलको समयसीमा थपिएको सरकारको भनाइ छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका क्षेत्रमा निकै संवेदनशील मानिएको एक ऐतिहासिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कठोर निर्णय लिएको छ । बैठकले वि.सं. २०५२ सालमा गठित 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दृढ निर्देशन दिएको छ ।
लामो समयदेखि थन्किएर रहेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको पहिचान, रेखाङ्कन र संरक्षणमा कानुनी रूपमै ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने सरकारी सक्रियताका रूपमा यस कदमलाई प्रशासनिक वृत्तमा निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ को प्रावधान बमोजिम नेपाल लेखामान बोर्ड (Accounting Standard Board - ASB) को रिक्त अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोक, चौतारा निवासी वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफसिए) रमेश कुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष धितालसँग वित्तीय क्षेत्र, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (NFRS/IFRS) कार्यान्वयनको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो गहन व्यावसायिक अनुभव छ । विश्वकै प्रतिष्ठित परामर्शदाता कम्पनी 'एर्न्स्ट एन्ड यंग' मुम्बईबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएका धितालले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता गरिमामय संस्थाहरूमा लेखापरीक्षण तथा परामर्शदाताको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघको उपाध्यक्ष तथा महासचिव समेत रहिसक्नुभएका धितालको आगमनसँगै नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास (International Best Practices) सँग जोड्न र लेखामान बोर्डलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।
