काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नियमविपरीत बेडसंख्या अनुसारको शुल्क नबुझाउने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा ती संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम असुल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रालयले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेको जनाएको छ ।
लामो समयदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाई चलाइरहेको विषयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गम्भीरतापूर्वक औँल्याएको थियो । सरकारी राजस्व र कानुनको उल्लंघन गर्दै आएका यस्ता संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले महालेखाको सोही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर असुली प्रक्रिया तीव्र पारेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि बक्यौता रकम नतिर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइएको र असुल हुन बाँकी रकम छिट्टै सरकारी कोषमा दाखिला गराइनेछ ।
उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री मेहताले भनिन्, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी गतिविधि, आर्थिक अपारदर्शिता र मापदण्ड विपरीतका कार्यहरू मन्त्रालयलाई किमार्थ स्वीकार्य छैनन् । कानुन उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई पनि छुट दिइने छैन, यस मामिलामा मन्त्रालयले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गरेको छ ।”
यो कदमसँगै मन्त्रालयले आगामी दिनमा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि नियमित अनुगमन, बेडसंख्या नवीकरण र राजस्व दाखिलाको अवस्थाबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयको यस कडा कदमले दर्ता तथा नवीकरण नगरी वा नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा आउन दबाब पुग्ने र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
