काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट उनलाई विस्थापित गर्न सक्रिय बनेको असन्तुष्ट पक्ष र संस्थापन पक्षबीच शक्ति बाँडफाँडमा कुरा मिलेसँगै मुख्यमन्त्री शाहमाथिको तत्कालको संकट टरेको हो। दुवै समूहबीच भएको सघन वार्ता र आन्तरिक सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन लबिइङ गरिरहेको इतर समूहले प्रदेश सरकारमा दुईवटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएको छ। दुवै पक्षका शीर्ष प्रतिनिधिहरू सम्मिलित वार्ता सकारात्मक दिशामा बढेपछि यो राजनीतिक निकास निस्किएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
पार्टीभित्र चुलिएको असमझदारी अन्त्य गर्दै नयाँ सहमति कायम गर्न मुख्यमन्त्री शाहको तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, सांसद बहादुरसिंह थापा र प्रकाश बमले असन्तुष्ट समूहसँग सघन संवाद अगाडि बढाएका थिए।
लामो छलफलपछि असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो माग दाबी परिमार्जन गर्दै दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको वार्ता स्रोतको भनाइ छ। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीनजना फुल मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री बहाल रहेका छन्। नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र भागबन्डा अनुसार अब मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री वर्तमान सत्ता पक्ष अर्थात् संस्थापन इतरबाहेकको समूहकै रहनेछन्।
यो नयाँ सहमतिसँगै सुदूरपश्चिम कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा र गुटीय व्यवस्थापनको विवाद केही हदसम्म मत्थर हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई कुन-कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने भन्ने विषयमा भने केही असमझदारी कायमै रहेको बुझिएको छ।
नयाँ मन्त्रीहरू पठाउँदा आकर्षक र प्रभावशाली मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी असन्तुष्ट पक्षले गरे तापनि कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालय दिने र कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम विशेषाधिकार मुख्यमन्त्री शाह आफैँले निर्धारण गर्ने अडान लिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको यो अडानका बाबजुद पनि सरकारको निरन्तरता र पद जोगाउने गरी भएको यो शक्ति बाँडफाँडले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको छ।
