भेप सुन तस्करी प्रकरण

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई विशेष अदालतद्वारा १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई विशेष अदालतद्वारा १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं। विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको संगठित सुन तस्करी र भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसभामुख एवं नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महरालाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहसपछि महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २६ गते पूर्वसभामुख महरा, उनका छोरा राहुल महरासहित २८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

के थियो अभियोग?
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार आरोपितहरूले सन् २०२२ र २०२३ को अवधिमा चीनबाट भेप (विद्युतीय चुरोट) को भित्री भागमा सुनका साना टुक्राहरू लुकाएर नेपाल भित्र्याउने गरेका थिए। उक्त अवैध सुनलाई विदेशी बजारमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले एक संगठित तस्करी सञ्जाल सञ्चालन गरिएको दाबी अख्तियारको थियो।

भन्सार कार्यालयले २०७९ सालमा भेपको आवरणमा भित्र्याइएको उक्त सुन पक्राउ गरेपछि यसको अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा महरा बाबुछोरा र सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकहरूबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र वित्तीय कारोबारको प्रमाण फेला परेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई नै यस तस्करीको मुख्य योजनाकारका रूपमा उभ्याएको थियो।

७ करोडको बिगो र त्रिपक्षीय कारबाहीको माग
 

अख्तियारले पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुलविरुद्ध ७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा महरा बाबुछोरासहित २८ जनालाई नै भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

जिल्ला र उच्च अदालतको यसअघिको आदेश
 

यो प्रकरणमा महराविरुद्ध गत वर्षको असोज २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध महरा उच्च अदालत पुगेपछि गत मंसिर ११ गते उच्च अदालत पाटनले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अहिले विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने इजलासले थप एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश दिएको हो।

छुटाउनुभयो कि ?