_20260531174144.jpg)
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रष्टीकरण जारी गरेको छ।
संसद्मा सांसदहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू पदमा आएपछि भारतले नेपालको जग्गा मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उल्लेख गरेको सो विषय मूलतः दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा अवलम्बन गरिएका कारण यस्तो 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' को स्थिति सिर्जना भएको हो।
जसका कारण व्यवहारमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहिआएको छ। नेपाल र भारतबिच रहेको लामो खुला सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' को वास्तविक लगत संकलन गर्न दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः सुरु भई संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहँदै आएको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा प्राविधिक रूपमा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राखेको 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनाइको अन्तर्य र सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ तथा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको स्थायी समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले पुनः पुष्टि गरेको छ।
यसैबीच, नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोमा भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै जबाफ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई आपसी कूटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र भारतबिच सदियौँ पुरानो खुला सिमाना रहेको र नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित तथा निर्देशित रहेको स्मरण गराउँदै परराष्ट्रले नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा मात्र नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
ती रणनीतिक स्थानबाहेक अन्य केही स्थानीय विन्दुहरूमा मात्र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' तथा दसगजा अतिक्रमणका व्यावहारिक समस्याहरू विद्यमान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
