काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढ्दै गएको आन्तरिक विवाद, गुटगत असन्तुष्टि र असमझदारीलाई हल गर्न नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी एकताको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
पार्टीलाई फुट र गतिरोधबाट जोगाउनका लागि एउटा भरपर्दो मिलनविन्दु पहिल्याउने उद्देश्यका साथ डा. कोइरालाले रणनीतिक महत्वका पाँच बुँदे सांगठनिक प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। उनको यस प्रस्तावले आगामी १५ औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितता र पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूको व्यवस्थापनमा आपसी सहमतिलाई मुख्य जोड दिएको छ।
डा. कोइरालाको पाँच बुँदे प्रस्तावको पहिलो महत्वपूर्ण बुँदामा आगामी १५ औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको नयाँ नवीकरण वा अध्यावधिक कार्यलाई अनिवार्य (म्यान्डेटोरी) नगर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी उनले दोस्रो बुँदाका रूपमा चौधौँ महाधिवेशन पछाडिको अवधिमा नवीकरण गरिएका र हालसम्म वितरण भइसकेका क्रियाशील सदस्यहरूलाई नै मुख्य वैधानिक आधार मानेर सोझै १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सदस्यता विवादले सधैँ महाधिवेशन नै संकटमा पर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि उनले यो व्यावहारिक बाटो रोजेका हुन्।
सांगठनिक संरचना र शक्ति सन्तुलन मिलाउने सन्दर्भमा डा. कोइरालाले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एकापसमा समायोजन गरी एउटै शक्तिशाली र एकीकृत कार्यसमिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा भने सभापतिको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित हुने गरी संरचना तयार पार्न उनले लचकता देखाएका छन्।
यसका साथै पार्टीका रणनीतिक र शक्तिशाली निकायहरू मानिने केन्द्रीय निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान संशोधन समिति लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण विभाग तथा समितिहरू गठन गर्दा कसैको एकलौटी निर्णय नभई संस्थापन र इतर पक्षबीच पूर्ण राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै बनाइनुपर्ने डा. कोइरालाको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
