काठमाडौँ । आगामी गणतन्त्र दिवसदेखि यसको मूल समारोहलाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। विगत डेढ दशकदेखि चल्दै आएको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, राष्ट्रको सर्वोच्च पद र गणतन्त्रको वास्तविक प्रतीक राष्ट्रपति नै भएकाले यो विशेष दिवसको समारोहलाई राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सरकारले गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यसअघि नै यसबारे मौखिक प्रस्तावहरू हुँदै आएकोमा यसपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गराई प्रधानमन्त्रीको अनुरोध पत्रसहितको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री शाहको अनुरोध पत्र बुझाउन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले यस निर्णयलाई 'प्रधानमन्त्री नबोल्ने' भन्दा पनि 'गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्ने' एउटा सुन्दर र गरिमामय पद्धतिको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालमा २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। त्यसयता प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने मूल समारोहलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने स्थापित परम्परा रहँदै आएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूको इतिहास हेर्दा, गत वर्ष २०८२ को गणतन्त्र दिवसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी, २०८१ र २०८० को गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', २०७९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
प्रत्येक वर्ष टुँडिखेलमा हर्सोल्लासका साथ मनाइने गणतन्त्र दिवसको उक्त मुख्य समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश लगायत राज्यका आम विशिष्ट व्यक्तिहरूको गरिमामय उपस्थिति रहने गर्दछ। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अबको राष्ट्रिय समारोहमा राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन प्रमुख आकर्षण बन्नेछ।
