तेहरान। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि फैलिएको तथा विश्व तेल बजारलाई नै ठूलो संकटमा पारेको युद्धको अन्त्य गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सम्झौताको नजिक पुगेका छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विश्वले छिट्टै कूटनीतिक क्षेत्रबाट 'केही राम्रो समाचार' प्राप्त गर्न सक्ने संकेत दिएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि रणनीतिक मानिएको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ (हर्मुज जलघाँटी) पुनः खोल्ने सम्झौता भएको घोषणा गर्नुभएको छ।
तर, राष्ट्रपति ट्रम्पको यो एकल घोषणा र कूटनीतिक व्याख्याप्रति इरानले भने तत्कालै सावधानीपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदै फरक मत राखेको छ।
ट्रम्पको घोषणा आउनुअघि नै इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले वासिङ्टन र तेहरानबीच कूटनीतिक ‘मेलमिलापको शृङ्खला’ सुरु हुने सम्भावना रहेको स्वीकार गरे पनि यसको अर्थ इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सबै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पूर्ण सम्झौता भइसकेको भन्ने निश्चित नभएको स्पष्ट पारे।
इरानी सरकारी टेलिभिजनमा बोल्दै प्रवक्ता बघाईले आगामी ३० देखि ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि इरानले ‘सबैभन्दा पहिले समझदारी पत्र’ (एमओयू) अर्थात् एक प्रकारको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने मनसाय राखेको बताए, जसले वासिङ्टनको हतारो र तेहरानको सर्तसहितको अडानलाई छताछुल्ल पारेको छ।
यस बहुप्रतीक्षित सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वी तथा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउनुभएको छ।
यसै सिलसिलामा ट्रम्पले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनका शीर्ष नेताहरूका साथै टर्की र पाकिस्तानका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग शनिबार टेलिफोनमा विस्तृत कुराकानी गरेका छन्।
पछिल्लो समय अमेरिका र इरानलाई एउटै टेबलमा ल्याउन क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताहरूले पर्दापछाडि ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्। गत अप्रिल महिनामा अमेरिकी र इरानी उच्च प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको ऐतिहासिक साक्षात्कार र वार्ताको मध्यस्थता गरेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले कूटनीतिक संवादको यो वातावरणप्रति खुसी व्यक्त गर्दै ‘चाँडै नै अर्को चरणको निर्णायक वार्ता’ आफ्नो देशमा आयोजना गर्ने बलियो आशा व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, हर्मुज जलघाँटी खोल्ने र युरेनियम भण्डारण घटाउने जस्ता पेचिला सर्तहरूमा दुवै देशले आ-आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार फरक-फरक व्याख्या गरिरहेकाले आगामी दिनमा हुने वार्ता निकै पेचिलो हुने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
