काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नीतिगत स्पष्टता, मधेशका जनसरोकारका एजेन्डा र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि र अन्तरद्वन्द्व तीव्र रूपमा चुलिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संसद् र सञ्चारमाध्यममा जथाभाबी टिप्पणी नगर्न आफ्ना सांसदहरूलाई चेतावनीयुक्त कडा निर्देशन दिएकै समयमा पार्टीभित्रैबाट मधेशको सीमा समस्या र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।
पार्टीलाई थप कूटनीतिक र राजनीतिक विवादमा पर्न नदिन सभापति लामिछानेले हालै सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग झन्डै पाँच घण्टा लामो सघन छलफल गरेका थिए।
सो क्रममा उनले सांसदहरूलाई वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कम्तीमा ‘हन्ड्रेड डेज’ (सय दिन) सम्म कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिएका छन्। सञ्चारमाध्यममा दिइने अदूरदर्शी अन्तर्वार्ताहरूले पार्टीको साख (इमेज) ड्यामेज गरिरहेको दाबी गर्दै लामिछानेले कम्तीमा तीन महिना पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाउन र मौन बस्न आफ्ना नेताहरूलाई “निर्देशनरुपी सल्लाह” दिएका हुन्।
सभापतिले संसदीय दलमा मुख बन्द राख्न दबाब दिए पनि मधेश प्रदेशका सांसद र नेताहरू भने पार्टीको भूमिकाप्रति निकै रुष्ट देखिएका छन्। रास्वपाका प्रवक्ता समेत रहेका प्रभावशाली सांसद मनिष झा संसदीय समितिको सभापति र मन्त्री पद दुवैबाट वञ्चित भएपछि भित्रभित्रै असन्तुष्ट बनेका छन्।
झाले मधेशमा देखिएका जनसरोकार र सीमा क्षेत्रका मुद्दामा पार्टीले संसद् र सरकारमा दह्रो अडान लिन नसकेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वसँग कडा असहमति राखेका छन्। विशेष गरी भारतसँगको सीमा नाकामा रैथाने मधेशी समुदायले दैनिक भोग्नुपरेको सास्तीको विषयलाई लिएर रास्वपाभित्रै विद्रोहको आवाज उठ्न थालेको छ।
लामिछाने निकट मानिने मधेशका एक शीर्ष नेताले समेत स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको लाइनलाई समर्थन गर्दै मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री (बालेन्द्र शाह) बनेको महिना दिनमै सीमा क्षेत्रमा चेलीबेटी र बुहारीहरूका सामान्य कोसेलीसमेत भन्सारका नाममा जफत हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्। यस विषयलाई रास्वपाले संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने माग झा र मधेशी समूहका सांसदहरूको छ।
यसैबीच, कास्की जिल्ला अदालतबाट हालै सभापति लामिछानेको पक्षमा आएको एक आदेशले रास्वपाको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यस कानुनी आदेशलाई रवि समूहले आफ्नो राजनीतिक विजयका रूपमा व्याख्या गरिरहेको बेला ‘प्रधानमन्त्री बालेन समूह’ ले भने यसलाई फरक कोणबाट नियालिरहेको छ।
यही पेचिलो आन्तरिक खिचातानी र नयाँ राजनीतिक समीकरणका बीच आगामी जेठ १९ गते हुन लागेको सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पार्टीभित्रै मधेशी सांसदहरूको असन्तुष्टि र दिल्लीको निम्तोबीच हुन लागेको यो भ्रमणले रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत नयाँ तरङ्ग ल्याउने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
