काठमाडौं। पोखरा उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य कडी मानिने फिर्केखोला अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध भौतिक संरचनाहरू हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले आइतवार बिहानैदेखि ‘डोजर’ परिचालन गरेको छ।
फेवातालको प्रमुख मुहानका रूपमा रहेको फिर्केखोलाको जैविक अस्तित्व रक्षा, संरक्षण र वैज्ञानिक सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको विशेष आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो कडा कदम चालेको हो।
महानगरपालिकाले यसअघि २०८० साल साउन महिनामा फिर्केखोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र र मापदण्ड यकिन गर्न प्राविधिक टोली खटाएर विस्तृत नापजाँच गराएको थियो।
सो प्राविधिक अध्ययनका क्रममा झण्डै ८ किलोमिटर लामो यस खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र र कानुनी मापदण्डभित्र १६० भन्दा बढी अवैध संरचनाहरू निर्माण भएको डरलाग्दो तथ्य फेला परेको थियो।
महानगरको आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार ती अतिक्रमित संरचनाहरूमध्ये ९७ वटा व्यक्तिगत रूपमा बनाइएका अस्थायी घरटहरा हुन् भने बाँकी अन्य पक्की एवं स्थायी प्रकृतिका संरचना रहेका छन्।
फिर्केखोला मिचेर बनाइएका ती अवैध संरचनाहरूमा सर्वसाधारणका घर मात्र नभई केही प्रतिष्ठित विद्यालय, विभिन्न टोल तथा जातीय सङ्गठनका समाज घरहरू, लायन्स क्लब अफ फिस्टेल सिटीको भवन र वडा नम्बर १७ स्थित गाईघाटमा रहेको सरकारी निकाय सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को तालिम केन्द्रको भवन समेत पर्दछन्।
कानुनको पालना गराउने राज्यकै सुरक्षा निकाय र सामाजिक संस्थाहरूले समेत खोलाको मापदण्ड मिचेको पाइएपछि महानगरले बिनाकुनै पक्षपात सबै संरचना भत्काउने नीति अख्तियार गरेको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले गत वैशाख ४ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्डभित्र परेका सम्पूर्ण संरचनाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा हटाउन सम्बन्धित धनीहरूलाई अन्तिम आह्वान गरेको थियो।
महानगरले दिएको उक्त कानुनी म्याद र सूचनाको पूर्ण अवज्ञा भएपछि अन्ततः स्थानीय प्रशासनले आइतवार बिहानैदेखि फिर्केखोलाका तीनवटा फरक-फरक संवेदनशील स्थानहरूबाट एकसाथ डोजर चलाएर अवैध संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने महानगरको यो कडा कदमलाई पोखरेली जनता र वातावरणविद्हरूले निकै सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
